नेपालमा विद्युत् उत्पादन र खपतको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नयाँ महसुल संरचनाको तयारीमा जुटेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वर्षायाममा विद्युत् सस्तो र हिउँदयाममा तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनसक्ने देखिएको छ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली मुख्य रूपमा नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा निर्भर छ। वर्षायाममा नदीहरूमा पानीको बहाव अत्यधिक बढ्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा बढ्छ। तर त्यही समयमा आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत कम हुँदा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौती बन्छ। अर्कोतर्फ हिउँदयाममा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन कम हुन्छ र माग धान्न आयातित विद्युत्मा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यही असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले मौसमअनुसार फरक महसुल दर लागू गर्ने अवधारणामा गृहकार्य अघि बढाएको हो। प्रस्तावित मोडेलअनुसार वर्षायाममा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराएर घरायसी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्तालाई बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो, हिट पम्प, विद्युतीय उद्योग लगायतको प्रयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षायाममा उल्लेख्य विद्युत् अधिशेष उत्पादन गर्न थालेको छ। तर पर्याप्त आन्तरिक खपत नहुँदा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। यदि वर्षायाममा महसुल घटाइयो भने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत मिल्नुका साथै देशभित्रै विद्युत्को खपत बढ्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाले केही प्रश्न पनि उठाएको छ। हिउँदयाममा महसुल वृद्धि भए उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी विद्युत्मै निर्भर भइसकेका घरपरिवार र उद्योगहरूमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरू भने यो नीति दीर्घकालीन रूपमा नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम हुनसक्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादन बढी हुँदा सस्तो र अभाव हुँदा तुलनात्मक रूपमा महँगो मूल्य निर्धारण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मेल खाने अवधारणा हो।

सरकारले अन्तिम निर्णय लिनुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, उद्योगी व्यवसायी तथा उपभोक्ता समूहसँग थप परामर्श गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यदि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गयो भने नेपालमा पहिलोपटक मौसमअनुसार फरक विद्युत् महसुल लागू हुनेछ, जसले ऊर्जा बजारको संरचना र उपभोक्ताको प्रयोग व्यवहार दुवैमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।